भारत में पेंशन योजना, विशेषकर EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और EPS 95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995), से जुड़े मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में, सरकार ने EPS 95 पेंशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत का कारण बन सकती हैं। इस लेख में हम EPFO और EPS 95 से संबंधित नवीनतम समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।
सरकार ने हाल ही में संसद में यह बताया कि EPFO ने उच्च पेंशन लाभ के लिए 17.48 लाख आवेदन प्राप्त किए हैं। इनमें से 21,885 पेंशन भुगतान आदेश (PPOs) जारी किए गए हैं। यह जानकारी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी। इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा कि वह लंबित मामलों की निगरानी कर रही है और EPFO कार्यालयों को तेजी से प्रक्रिया के लिए स्पष्टता प्रदान कर रही है।
EPFO और EPS 95 पेंशन
| विशेषता | विवरण |
| योजना का नाम | कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) |
| आवेदन की संख्या | 17.48 लाख आवेदन |
| जारी किए गए PPOs | 21,885 |
| न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| संभावित अधिकतम पेंशन | ₹7,500 प्रति माह |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध |
| आवेदन की अंतिम तिथि | जनवरी 31, 2025 |
EPS 95 पेंशन का महत्व
EPS 95 योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय मिलती है। इस योजना में नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% योगदान किया जाता है, जो ₹15,000 प्रति माह तक सीमित होता है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, कर्मचारियों को अपने वास्तविक मूल वेतन के आधार पर योगदान करने का विकल्प दिया गया है, जिससे उनकी पेंशन बढ़ सकती है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च वेतन पर काम कर रहे हैं और अपनी पेंशन लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं।
EPFO द्वारा जारी किए गए आदेश
EPFO ने उच्च पेंशन लाभ के लिए कई आदेश जारी किए हैं। जनवरी 28, 2025 तक, EPFO ने 1.65 लाख मामलों में मांग नोटिस जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लंबित मामलों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया
EPFO ने उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन सरल बनाया है। इस सुविधा का उपयोग करके सदस्य, पेंशनभोगी और नियोक्ता संयुक्त विकल्प ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह सुविधा फरवरी 26, 2023 को शुरू की गई थी और इसके लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई गई है।
पेंशन वृद्धि की मांग
पेंशनधारकों और ट्रेड यूनियनों द्वारा न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग की जा रही है। यह मांग इसलिए उठाई गई है क्योंकि वर्तमान न्यूनतम पेंशन महंगाई को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करती है तो यह लाखों लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
ट्रेड यूनियनों की मांग
ट्रेड यूनियनों ने भी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने ₹5,000 प्रति माह की न्यूनतम राशि का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, कई लोग इसे अपर्याप्त मानते हैं और ₹7,500 की मांग कर रहे हैं।
EPFO और EPS 95 का भविष्य
EPFO और EPS 95 से संबंधित योजनाओं में सुधार लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आगामी बजट सत्र में इन योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही संकेत दिया था कि सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए कदम उठाने को तैयार है।
संभावित सुधार
सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
- न्यूनतम पेंशन बढ़ाना: न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करना।
- पेंसन कैप बढ़ाना: EPS-95 में वेतन कैप को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करना।
- आवेदन प्रक्रिया में सुधार: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाना।
निष्कर्ष
EPS 95 पेंशन योजना भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। हाल ही में सरकार द्वारा किए गए सुधारों और प्रस्तावों से यह उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यदि आप भी EPS-95 योजना का हिस्सा हैं या इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से अपडेट रहना चाहिए।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी के लिए है और इसे पेशेवर सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। EPFO और EPS-95 योजनाओं से संबंधित नवीनतम समाचारों पर ध्यान दें और अपने अधिकारों एवं लाभों को समझने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। किसी भी निर्णय लेने से पहले अपने स्थानीय अधिकारियों या विशेषज्ञों से सलाह लेना उचित रहेगा।
